सरकार का बड़ा तोहफा: DA में 3% बढ़ोतरी, कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले!

पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी थी। वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। इस फैसले के बाद अब इसे लागू करने का आदेश भी जारी हो चुका है। केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनधारकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। आइए, जानते हैं इस बढ़ोतरी की पूरी कहानी और बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को क्या सौगात दी है।

केंद्र सरकार ने बढ़ाया DA, 58% हुआ कुल भत्ता

केंद्र सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। वित्त मंत्रालय के व्यव विभाग ने इस बढ़ोतरी को लागू करने के लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया था कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित फॉर्मूले के तहत लिया गया है।

यह बढ़ोतरी जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में बदलाव करती है। पिछली बार मार्च में घोषित संशोधन 1 जनवरी से लागू हुआ था। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन आधारित बोनस को भी मंजूरी दी थी।

बिहार सरकार ने भी दिखाई दरियादिली नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान

केंद्र सरकार के बाद अब बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों को अब 58% DA मिलेगा। शुक्रवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें सड़क निर्माण, कर्मचारी बहाली जैसे कई अहम एजेंडे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ DA सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। इस बढ़ोतरी से बिहार सरकार के खजाने पर 917 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

केंद्र और बिहार सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनधारकों में खुशी की लहर है। यह बढ़ोतरी न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के बीच राहत भी देगी। केंद्र और राज्य सरकारों के इस कदम को कर्मचारी संगठनों ने भी सराहा है।