8वां वेतन आयोग: पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए क्या है नया अपडेट?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद भी इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हो रही है। मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इस आयोग की घोषणा तो कर दी, लेकिन अब सितंबर 2025 बीत चुका है और अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन, कार्यक्षेत्र (ToR) या सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों और यूनियनों में बेचैनी बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या 8वां वेतन आयोग 2028 तक लागू हो पाएगा?

आयोग को लागू होने में कितना समय लगता है?

पिछले अनुभव बताते हैं कि किसी वेतन आयोग के गठन से लेकर लागू होने तक दो से तीन साल का समय लग जाता है। अभी 2028 आने में दो साल से ज्यादा बाकी हैं। अगर इस बार भी यही समय-सीमा रही, तो केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतनमान के लिए 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। आइए, पिछले वेतन आयोगों की समय-सीमा पर नजर डालते हैं।

छठे वेतन आयोग का सफर

छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था। इसने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद अगस्त 2008 में इसे मंजूरी मिली और 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। कुल मिलाकर, गठन से लागू होने तक करीब 22-24 महीने का समय लगा।

सातवें वेतन आयोग की समय-सीमा

सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ और मार्च 2014 तक इसका कार्यक्षेत्र (ToR) तय हो गया। इस आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे जून 2016 में मंजूरी मिली और 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इस प्रक्रिया में कुल 33 महीने यानी करीब ढाई साल से ज्यादा समय लगा। यह साफ है कि वेतन आयोग को लागू करने में कम से कम दो से तीन साल का समय जरूर लगता है।

8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति

8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को हो चुकी है, लेकिन अभी तक न तो इसका कार्यक्षेत्र तय हुआ है और न ही सदस्यों की नियुक्ति हुई है। इसका मतलब है कि असल काम अभी शुरू ही नहीं हुआ। कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।

2028 तक लागू होगा आयोग?

अगर अगले कुछ महीनों में आयोग का गठन हो जाता है और रिपोर्ट तैयार करने में दो साल लगते हैं, तो 2027 तक रिपोर्ट तैयार हो सकती है। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट की समीक्षा, संशोधन और मंजूरी में समय लगेगा। ऐसे में 2028 तक आयोग के लागू होने की संभावना है। हालांकि, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, और कर्मचारियों व पेंशनर्स को देरी का बकाया भी मिलेगा।

वेतन आयोग क्यों है इतना जरूरी?

वेतन आयोग का दायरा सिर्फ वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है। यह भत्तों, पेंशन और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनभोगी, जिनका डीए (महंगाई भत्ता) इस पर निर्भर करता है, जल्द से जल्द आयोग की कार्रवाई चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सातवें वेतन आयोग की तरह इस बार भी प्रक्रिया में देरी हो सकती है। मौजूदा अनुमानों के हिसाब से, 2028 तक का समय लग सकता है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार

लगभग सवा करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कार्यक्षेत्र और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास देखें तो छठा और सातवां वेतन आयोग लागू होने में लंबा समय लगा था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग भी 2028 तक लागू हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब बस सरकार के अगले कदम का इंतजार है।