आखिर क्यों दिल्ली में EV पॉलिसी पर 3 महीने की लगी रोक, CNG ऑटो पर सामने आई बड़ी खुशखबरी

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति-I को तीन महीने के लिए बढ़ाने और राजधानी में बिजली सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी। सरकार ने नई ईवी नीति-2 की घोषणा को फिलहाल रोक दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित दिल्ली ईवी नीति 2.0 के मसौदे को मंजूरी नहीं दी और इसके बजाय प्रस्ताव में बदलाव की सिफारिश की। वहीं, कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि तिपहिया या किसी अन्य श्रेणी के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

उन्होंने कहा कि तिपहिया वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा किसी भी श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान ईवी नीति अगले तीन से चार महीनों तक जारी रहने की उम्मीद है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरकारी सूत्रों ने दावा किया था कि दिल्ली में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-1 अब आगे नहीं बढ़ेगी। यह नीति मंगलवार मध्य रात्रि 12 बजे समाप्त हो रही थी।

दिल्ली में कुल प्रदूषण का 40% वाहनों के कारण होता है

जानकारी के लिए बता दें कि ईवी नीति अगस्त 2020 में पेश की गई थी, जिसे अगस्त 2024 में समाप्त होना था, लेकिन सरकार लगातार हर 6 महीने में इसे बढ़ाती रही है। सूत्र के अनुसार, नई नीति को जनता के अनुकूल बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में कुल प्रदूषण का 40% हिस्सा वाहनों के कारण होता है। सूत्र के अनुसार सरकार की मंशा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर पूरी तरह अंकुश लगाना है।

ईवी पॉलिसी 2 के तहत उनकी कोई भी नई बस गैर-इलेक्ट्रिक नहीं होगी। इसके तहत जहां सरकार ऑटो थ्री व्हीलर को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना बना रही है, वहीं अन्य वाहन जैसे फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा, आरटीवी, टैक्सी आदि को भी इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा।