7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक और सुविधा, UTS से खरीद सकेंगे सामान्य श्रेणी के टिकट

7th Pay Commission Update:

भारतीय रेलवे द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को अब बड़ी राहत मिलेगी. अक्सर रेलवे के यात्रा नियमों के तहत सामान्य श्रेणी (general category) के टिकट खरीदते समय कई सरकारी कर्मचारियों को दिक्कतें आती थीं, क्योंकि वे इसके हकदार नहीं माने जाते थे. लेकिन अब इन नियमों में बदलाव करते हुए उन्हें यूटीएस (Unreserved Ticketing System – UTS) के जरिए सामान्य श्रेणी के टिकट खरीदने की सुविधा दे दी गई है. यह निर्णय यात्रा भत्ते (TA/DA) के नियमों को सरल बनाने और कर्मचारियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है.

नया नियम क्या है?
पहले, केंद्रीय कर्मचारियों को अक्सर आरक्षित श्रेणी (reserved category) के टिकटों पर ही यात्रा करने की अनुमति मिलती थी या फिर उन्हें सामान्य श्रेणी के टिकटों के लिए मैन्युअल प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता था, जो काफी थकाऊ और समय लेने वाला होता था. लेकिन नवीनतम निर्देशों के अनुसार, यदि एक केंद्रीय कर्मचारी गैर-वातानुकूलित (non-AC) श्रेणी की यात्रा करने का हकदार है और आरक्षित बर्थ अनुपलब्ध है, तो वह यूटीएस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सामान्य श्रेणी का टिकट खरीद सकता है. यह टिकट बाद में यात्रा भत्ता के दावे के लिए स्वीकार्य होगा, बशर्ते यात्रा के लिए अन्य शर्तें पूरी की जाएं.

क्यों था यह बदलाव जरूरी?
कई बार केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारी बैठकों, प्रशिक्षण या आधिकारिक दौरों के लिए यात्रा करनी पड़ती थी, और वे आखिरी मिनट में या अचानक यात्रा की योजना बनाते थे. ऐसे में आरक्षित टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था. पहले उन्हें या तो अतिरिक्त पैसे खर्च करके उच्च श्रेणी का टिकट खरीदना पड़ता था या यात्रा करने के लिए अन्य साधनों पर विचार करना पड़ता था, जो अंततः समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी. यह नया नियम ऐसे ही व्यवधानों को दूर करेगा और कर्मचारियों के लिए रेलवे यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगा.

यूटीएस ऐप का उपयोग कैसे करें?
यूटीएस ऐप भारतीय रेलवे की अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली है, जो स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को सामान्य श्रेणी के टिकट खरीदने, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने और सीजन टिकट नवीनीकृत करने की सुविधा देती है. यह ऐप ऑनलाइन भुगतान विकल्प (जैसे UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या रेलवे वॉलेट) प्रदान करता है, जिससे काउंटर पर कतार में लगने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. केंद्रीय कर्मचारी अब इस ऐप का उपयोग करके तुरंत अपनी यात्रा के लिए सामान्य श्रेणी का टिकट प्राप्त कर सकते हैं और बाद में आसानी से अपने यात्रा भत्ते का दावा कर सकते हैं.

इस बदलाव से न केवल कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी बल्कि रेलवे की सेवाओं का उपयोग करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है. यह सरकार के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ (Minimum Government, Maximum Governance) के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों व कर्मचारियों के लिए जीवन को आसान बनाना है.