मुंबई-ठाणे के विकास को फडणवीस सरकार का 'पांच का पंच', मेट्रो-सड़क और AC ट्रेन समेत कई मेगा प्रोजेक्ट मंजूर

मुंबई: बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को करीब आते देख महायुति सरकार सक्रिय हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्ष में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई और ठाणे की बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेट्रो से लेकर एसी लोकल और रेलवे ट्रैक विस्तार तक की कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। थर्मल पावर प्लांट की राख के उपयोग की नीति मंजूर, एसटी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना, बांद्रा (पूर्व) में हाईकोर्ट के नए कांप्लेक्स के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूर किया है।









गेटवे ऑफ इंडिया तक मेट्रो

बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो के लिए 23,487.51 करोड़ रुपये के प्रावधान को समहति दी। कैबिनेट ने ठाणे सर्कुलर मेट्रो, पुणे की मेट्रो-2 और मेट्रो-4, तथा नागपुर मेट्रो फेज-2 को वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने की अनुमति दी गई। इन परियोजनाओं को मंजूर की गई सीमा के भीतर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थानों के माध्यम से सुविधाजनक ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जा सकेगा। एमयूटीपी 3 और 3-ए के तहत 238 एसी लोकल ट्रेनों की खरीद के लिए 4,826 करोड़ रुपये की निधि रेलवे बोर्ड व राज्य सरकार के हिस्से से देने को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य सरकार का 50% यानी 2,413 करोड़ रुपये का हिस्सा रहेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड की मंजूरी ली जाएगी। एमयूटीपी 3 बी के अंतर्गत मुंबई रेलवे विकास महामंडल की तरफ से प्रस्तावित 136 लंबे रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए 14,907. 47 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।









ठाणे-नवी मुंबई एयरपोर्ट तक एलीवेटेड रोड

ठाणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए 6,363 रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। पुणे से लोनावाला के बीच तीसरी और चौथी उपनगरीय रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दी गई। इसकी कुल लंबाई 63.87 किमी होगी और इसमें 17 स्टेशन शामिल होंगे। इसका निर्माण कार्य मुंबई रेलवे विकास महामंडल कराएंगा। परियोजना का क्रियान्वयन पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण करेगा। इस पर करीब 5,100 करोड़ रुपये लागत आएगी। बांद्रा (पूर्व) में हाईकोर्ट के नए कांप्लेक्स के निर्माण के लिए 3,750 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। करीब 30.16 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस संकुल में हाईकोर्ट रूम, जजों और अधिकारियों के कक्ष, सभागार, पुस्तकालय, जजों के आवास और विशाल पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।









नागपुर में इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर

नागपुर में 692.06 हेक्टेयर भूखंड पर इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर (आईबीएफसी) बनाया जाएगा। इस पर करीब 6,500 करोड़ रुपये खर्च आने की संभावना है। यह केंद्र नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत, हिंगणा तहसील के गोधणी (रिठी) और लाडगांव (रिठी) में बनाया जाएगा। नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नागपुर शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड और उससे सटे चार ट्रांसपोर्ट हब (ट्रक और बस टर्मिनल) विकसित करने की परियोजना को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।





1000 रुपये की वृद्धि को मंजूरी

संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1000 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी है। लाभार्थियों को प्रति माह 1,500 रुपये दिया जाता है जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि अक्टूबर 2025 से लागू होगी। राज्य में संजय गांधी निराधार योजना के 4,50,700 और श्रावण बाल योजना के 24,003 लाभार्थी हैं। बढ़ी हुई राशि देने के लिए 570 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को भी मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।









केंद्र सरकार की योजना होगी लागू

राज्य में चल रही सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना की जगह केंद्र सरकार की पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी। यह योजना राज्य के जिला परिषद स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं कक्षा के एसटी वर्ग छात्रों पर लागू होगी। केंद्र की योजना में छात्रवृत्ति की राशि राज्य की तुलना में अधिक है, जिससे छात्रों को ज्यादा लाभ मिलेगा। यह योजना अनुदानित व सरकारी आवासीय आश्रम शालाओं, एकलव्य विद्यालयों और नामांकित स्कूलों के विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी। महाराष्ट्र की महानिर्मिती कंपनी के थर्मल पावर प्लांट में राख के उपयोग से संबंधित नीति को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत राख के 100 प्रतिशत पर्यावरण-सुरक्षित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।