नोएडा में चार सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल सस्पेंड, जारचा थाने के एसएचओ लाइन हाजिर

नोएडा, 5 नवंबर . अलीगढ़ जिला कोर्ट में वकीलों और नोएडा Police के बीच हुई खींचतान के बाद कार्रवाई की शुरुआत हो गई है. ग्रेटर नोएडा में दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची Police की तरफ से कैंपस के अंदर कथित दुर्व्यवहार और वकीलों के साथ धक्का-मुक्की के मामले ने तूल पकड़ा था. अब नोएडा Police कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जारचा थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है. साथ ही चार सब इंस्पेक्टर, एक हेड constable और एक constable को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है.

Police से मिली जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के सैंथली गांव में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपी शूटर सचिन गुर्जर और बॉबी तोंगड़ा उर्फ पहलवान 30 अक्टूबर को अलीगढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे. इसकी जानकारी होते ही नोएडा Police की कई टीमें भी कोर्ट परिसर में पहुंच गईं. इसी दौरान कोर्ट कैंपस में वकीलों और Policeकर्मियों के बीच टकराव हो गया. आरोप है कि नोएडा Police के जवान सिविल ड्रेस में थे और हथियारों के साथ आरोपी को जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश की गई. इस दौरान वकीलों और Policeकर्मियों के बीच जमकर खींचतान हुई.

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वकीलों ने Police पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. घटना के बाद सचिन गुर्जर को Police अपने साथ ले जाने में सफल रही, जबकि दूसरा आरोपी बॉबी तोंगड़ा कोर्ट में ही सरेंडर कर गया. इसके बाद अलीगढ़ बार एसोसिएशन ने जिला जज के माध्यम से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी.

नोएडा Police कमिश्नरेट ने जांच के बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है. इसमें जारचा थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया और सब इंस्पेक्टर India (दादरी), सब इंस्पेक्टर ललित गंगवार (जारचा), सब इंस्पेक्टर शुभम प्रधान (जारचा), सब इंस्पेक्टर प्रिंस यादव, हेड constable सोहनवीर (दादरी), constable गौरव (जारचा) को निलंबित कर दिया गया है.

घटना का वीडियो social media पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें Policeकर्मियों को वकीलों के साथ धक्कामुक्की करते और आरोपी को खींचते हुए देखा गया. इसके बाद यह मुद्दा सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं, बल्कि दोनों जिलों की बार एसोसिएशनों के बीच भी गरमाया. वकीलों ने इसे अदालत की गरिमा और वकालत पेशे का अपमान बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी.

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पीकेटी/एएसएच