महाकुंभ में महिलाओं की निजता का उल्लंघन: अश्लील वीडियो का खुलासा

महाकुंभ में महिलाओं की निजता पर हमला

महाकुंभ समाचार: महाकुंभ के दौरान महिलाओं की निजता का उल्लंघन करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। स्नान और कपड़े बदलने के समय उनकी बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग कर अश्लील वीडियो बनाए जा रहे थे, जिन्हें बाद में सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर बेचा गया। जब इस मामले का खुलासा हुआ, तो सभी लोग हैरान रह गए।

खुलासा कैसे हुआ?

एक मीडिया चैनल की जांच में पता चला कि महाकुंभ 2025 में स्नान कर रही महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो चोरी-छिपे रिकॉर्ड किए जा रहे थे। ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर साझा किए जा रहे थे। कुछ लोगों ने इनका डेटा बैंक भी बना लिया था।

इन वीडियो को #mahakumbh2025, #gangasnan, #prayagrajkumbh जैसे हैशटैग्स के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा था। एक वीडियो में एक महिला को गंगा में स्नान करते हुए दिखाया गया, जिसमें उसका चेहरा नहीं था, लेकिन शरीर के कुछ हिस्से प्रदर्शित किए गए थे।

अश्लील सामग्री की बिक्री

जांच में दो टेलीग्राम चैनल सामने आए, जहां इन गुप्त वीडियो को बेचने की पेशकश की जा रही थी। इन चैनलों के नाम "Ganga River Open Bathing Group", "Hidden Bath Videos Group" और "Open Bath Videos Group" थे।

टेलीग्राम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Telemetrio के अनुसार, 12 से 18 फरवरी के बीच "open bathing" सर्च टर्म में भारी वृद्धि देखी गई। इन ग्रुप्स में महिलाओं के स्नान और कपड़े बदलने के वीडियो को बेचने के लिए 1,999 रुपये से 3,000 रुपये तक की फीस ली जा रही थी।

सीसीटीवी फुटेज की बिक्री

यह मामला केवल स्नान के वीडियो तक सीमित नहीं था। कुछ ग्रुप्स में अस्पतालों और क्लीनिक के सीसीटीवी फुटेज भी बेचे जा रहे थे, जिनमें डॉक्टर और नर्सें महिलाओं की जांच कर रही थीं।

महाकुंभ के नाम पर धोखाधड़ी

महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कई वीडियो पुराने थे और महाकुंभ 2025 से संबंधित नहीं थे। फिर भी, उन्हें प्रयागराज महाकुंभ के नाम से साझा किया जा रहा था।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "महाकुंभ में महिलाओं के सम्मान की रक्षा में भाजपा सरकार पूरी तरह असफल रही है। श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।"