Good News : बिजली बिल में भारी राहत, भजनलाल सरकार ने किया 150 यूनिट फ्री करने का फैसला

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए।

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ने सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रदाता बनाने की अनूठी पहल की है और राज्य में जल्द ही प्रधानमंत्री सूर्याघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी।

उपभोक्ताओं को होगा लाभ
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रदाता बनाने की दिशा में यह देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की एक महत्वाकांक्षी योजना है। गोदारा ने बताया कि इस निर्णय से घरेलू श्रेणी के एक करोड़ चार लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ होगा और सौर ऊर्जा से जुड़कर वे अब प्रति माह 100 यूनिट के स्थान पर 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा सकेंगे।

सरकार ने की थी घोषणा

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 के बजट में, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के पंजीकृत लाभार्थियों को और अधिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना का लाभ उठाते हुए, छतों पर सौर पैनल लगाकर प्रति माह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान करने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। साथ ही, बजट में ऐसे परिवारों के लिए सामुदायिक सौर संयंत्र लगाने की भी घोषणा की गई थी, जिनके घर में सौर संयंत्र लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है।

निःशुल्क सौर पैनल लगाए जाएँगे

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवार, जिनकी औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक है, इस योजना के तहत उनके घर की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सौर पैनल लगाए जाएँगे। इसके लिए, ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से प्रति संयंत्र 33 हजार रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

साथ ही, राज्य सरकार द्वारा प्रति संयंत्र 17 हजार रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरी तरह निःशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर उपभोक्ता का मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। साथ ही, लगभग 27 लाख परिवारों के घरों में रूफ टॉप प्लांट लगाकर 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सृजित की जाएगी।

1.1 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र लगाए जाएँगे

उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी में, 150 यूनिट से कम औसत मासिक खपत वाली श्रेणी में, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवारों के लिए, जिनके घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए छत उपलब्ध है, वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित विक्रेताओं के माध्यम से 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर प्लांट लगाए जाएँगे।

दूसरी श्रेणी में, ऐसे शेष पंजीकृत उपभोक्ता जिनके पास रूफ टॉप प्लांट लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है, उनके लिए डिस्कॉम द्वारा सामुदायिक सौर संयंत्र लगाए जाएँगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सौर संयंत्रों से प्राप्त बिजली के रूप में प्रति माह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलेगी। सामुदायिक सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का पूरा खर्च डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाएगा। इससे उन लोगों को भी लाभ होगा जिनके पास अपनी छत नहीं है।