वसुंधरा राजे पर चल रहा 10 साल पुराना केस खत्म! कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, अन्य चार नेताओं को राहत

महिंद्रा सेज भूमि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तत्कालीन मंत्री गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह खींवसर और राजेंद्र राठौर के साथ-साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सीएस राजन, वीनू गुप्ता व अन्य को राहत मिली है। जयपुर अधीनस्थ न्यायालय ने लगभग 10 साल पहले दायर की गई शिकायत को खारिज कर दिया है। वर्तमान में, कटारिया पंजाब के राज्यपाल हैं, खींवसर राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और वीनू गुप्ता रेरा की अध्यक्ष हैं। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रेड 11 ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता संजय छाबड़ा ने शिकायत में कोई विशेष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि केवल मौखिक आरोप लगाए हैं। इसलिए, शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती।

यह था आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तत्कालीन मंत्री राजेंद्र राठौर, गुलाब कटारिया और गजेंद्र सिंह खींवसर, तथा तत्कालीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सीएस राजन, वीनू गुप्ता और अन्य ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके अपने पदों का दुरुपयोग किया और महिंद्रा समूह के आनंद महिंद्रा को लाभ पहुँचाया।

आरोपियों ने महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके महिंद्रा सेज़ सिटी में सड़कों, पार्कों और स्कूलों के लिए आरक्षित भूमि का भू-उपयोग बदल दिया। इस उद्देश्य से, तत्कालीन उद्योग सचिव वीनू गुप्ता ने भूमि उपयोग परिवर्तन के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया और तत्कालीन मुख्य सचिव सीएस राजन ने प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया।

कैबिनेट बैठक में, आरोपियों ने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के सामाजिक बुनियादी ढाँचे के लिए आरक्षित 1,000 एकड़ भूमि को घटाकर 446 एकड़ कर दिया और लगभग 500 एकड़ भूमि निजी लाभ के लिए लाइफ स्पेस डेवलपर्स को दे दी। इस अवधि के दौरान भूमि रूपांतरण शुल्क से छूट के लिए वित्त विभाग से अनुमति नहीं ली गई। शिकायत में सरकारी खजाने को लगभग 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप लगाया गया है।