कोचिंग और शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता और सख्ती दिखाई। देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग हब बन चुके राजस्थान के कोटा में छात्रों की आत्महत्या पर कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच कोटा और खड़गपुर आईआईटी में छात्रों की आत्महत्या के मामलों की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच कोटा में छात्रा की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज न करने पर नाराज दिखी और राजस्थान सरकार के वकील से तीखे सवाल पूछे। खड़गपुर आईआईटी में छात्रा की आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में चार दिन क्यों लगे?
राज्य सरकार से मांगा जवाब
बेंच ने कहा कि कोटा में इस साल 14 कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या की है, सरकार इस बारे में क्या कर रही है? कोटा में ही छात्र क्यों मर रहे हैं, क्या सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा? कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने छात्रा आत्महत्या मामले में कोटा के पुलिस अधीक्षक को 14 जुलाई को तलब किया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
पुलिस अधिकारी ने अवमानना की है
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार के वकील ने कहा कि इस छात्रा आत्महत्या मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रही है। इस पर पीठ ने कहा कि सिर्फ मौत (अप्राकृतिक मौत का मामला) दर्ज कर केस क्यों छोड़ दिया गया? एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? कोर्ट ने कहा कि संबंधित थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) ने एफआईआर दर्ज न करके कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और उनके खिलाफ अवमानना का मामला बनता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
आत्महत्या रोकने के लिए ये उपाय किए गए
-कलेक्टर-एसपी कोचिंग संस्थानों का दौरा कर छात्रों से संवाद कर रहे हैं।
-गेट कीपर और फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
-सुबह और शाम कोचिंग और हॉस्टल में उपस्थिति, परिजनों को मैसेज।
-संस्थाओं का पंजीकरण, छात्रों की देखभाल और कमरों में एंटी-हैंगिंग डिवाइस
-छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए प्रशिक्षण और परामर्श।
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